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त्रिपुरा हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्‍य सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने के दिए निर्देश

    नई दिल्‍ली /   सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में राज्य पुलिस की कथित मिली-भगत और निष्क्रियता के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने सरकारों को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।  अधिवक्ता ई. हाशमी की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पैरवी की। उन्‍होंने सर्वोच्‍च अदालत से कहा कि वे हालिया साम्प्रदायिक दंगों की स्वतंत्र जांच चाहते हैं। इस मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। भूषण ने कहा कि सर्वोच्‍च अदालत के समक्ष त्रिपुरा के कई मामले लंबित हैं। पत्रकारों पर यूएपीए के आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं कुछ वकीलों को नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने हिंसा के मामले में कोई एफआइआर दर्ज नहीं की है। ऐसे में अदालत की निगरानी में इसकी जांच एक स्वतंत्र समिति से कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की प्रति केंद्रीय एजेंसी और

सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार आंध्र को

 


 भुवनेश्वर /  केंद्र ने रविवार को तेलंगाना को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य जबकि आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया।केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भुवनेश्वर में विश्व मत्स्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कारों की घोषणा कीओडिशा के बालासोर को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले जबकि मध्य प्रदेश के बालाघाट को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला।इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य का पुरस्कार त्रिपुरा को दिया गया। असम के बोंगाईगांव को इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला।रूपाला ने कहा कि केंद्र ने 2024-25 तक इस क्षेत्र से 1 लाख करोड़ रुपये का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि राज्यों को एक-दूसरे से प्रेरित होने और समुद्री क्षेत्र में विकास के विकल्प तलाशने की जरूरत है।

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