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नए वेरिएंट फैलने की आशंका : आश्रमों और गेस्ट हाउस में भी देना होगा अब कोरोना जांच का प्रमाणपत्र

  मथुरा / उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में वृन्दावन शहर में दस विदेशी एवं एक देशी नागरिक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी गेस्ट हाउसों एवं आश्रमों को कहा है कि वे अपने आने वाले हर देशी-विदेशी मेहमान का पूरा ब्योरा रखें और उनके पास कोरोना जांच का नेगेटिव प्रमाण पत्र होने के बाद ही उन्हें अपने यहां ठहराएं। गौरतलब है कि लंबे समय तक कोरोना वायरस का मामला नहीं आने के बाद बरती गई लापरवाही के बाद अब फिर से कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला चल पड़ा है। वृन्दावन में पिछले सप्ताह से अब तक दस विदेशी एवं एक उड़ीसा की भारतीय नागरिक संक्रमित पाई जा चुकी है। तीन विदेशी जिला स्तर पर कोई सूचना दिए बिना यहां से लौट भी चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रचना गुप्ता ने कहा है कि गेस्ट हाउस एवं आश्रम बाहर से आने वाले व्यक्तियों के रुकने से पूर्व उनके कोविड वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र एवं कोविड-19 जांच रिपोर्ट प्राप्त कर ही उन्हें ठहराएं तथा ऐसा नहीं होने पर वे तत्काल स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करें। उनके अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न

उत्तराखण्ड: अब लीज की जमीन पर भी बन सकेंगे होम स्टे,सब्सिडी भी बढ़ी,पलायन पर लगेगा अंकुश

 


 उत्तराखंड सरकार ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब लीज की जमीन पर होम स्टे बन सकेगा। होम स्टे के लिए सब्सिडी 33 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दी गई है। साथ ही कैबिनेट ने राज्य की नई खेल नीति पर भी मुहर लगा दी है।  मंगलवार शाम को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।सरकारी प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट में 30 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से कुछ प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत किया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक होम स्टे निर्माण के लिए निजी भूमि की आवश्यकता होती थी। अब सरकार ने इसमें रियायत दे दी है और लीज की जमीन पर भी होम स्टे खोलने की अनुमति दे दी है।लीज की जमीन पर भी होम स्टे निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अधिकतम सब्सिडी लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। राज्य सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन पर भी अंकुश लग सकेगा। 

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