महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मिली राज्यपाल की मंजूरी

 

देहरादून: बहुप्रतिक्षित महिला आरक्षण विधेयक को धामी सरकार ने अपने संकल्प के अनुरूप पारित कर ही दिया। आपको बता दें कि आज राजभवन से उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है।

गौरतलब है कि उत्तराखण्ड सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा दिया था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14 बिलों,जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे उन्हीं के साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी मिलनी थी। राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंजूरी मिल गई,लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन ही रहा।

राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया था ये ही वजह रही कि विधेयक को मंजूरी मिलने में एक महीने का समय लग गया। सीएम धामी ने पिछले दिनों महिला क्षैतिज आरक्षण कानून के जल्द लागू होने के संकेत भी दिए थे। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही विधेयक विधायी विभाग को भेज दिया गया है।