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अखिलेश ने बना रखा है पिता मुलायम को बंधक: प्रमोद गुप्ता

यू.पी में जैसे ही विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है दल-बदल का खेल भी चरम पर है । आपको बता दें कि बिधूना विधानसभा से विधायक विनय शाक्य और उनके भाई के सपा में शामिल होने के बाद से सियासी पारा और गर्म हो गया है।इसी क्रम में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता उर्फ एलएस भी पाला बदलने का ऐलान कर चुके हैं। जैसा की खबर है कि वह भाजपा में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं। उनके भाजपा में जाने के बाद बिधूना की सियासत में एक बार फिर से उलट फेर के आसार दिख रहे हैं। माना ये जा रहा है कि सपा से प्रमोद प्रबल दावेदार थे लेकिन विनय व उनके समर्थकों के शामिल से होने से चुनावी गणित गड़बड़ा गई। वहीं कुछ लोग इसे प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल द्वारा टिकट बंटवारे को लेकर अंदर खाने मची रार का असर बता रहे हैं। आपको मालूम हो बिधूना विधान सभा में प्रमोद गुप्ता एलएस पिछड़ी जाति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ;अब साधना यादवद्ध के बहनोई हैं और मुलायम सिंह के साढू। वह एक बार टिकट न मिलने पर निर्दलीय नगर पंचायत का चुनाव लड़े और जीते थे। इसके बाद 2012 में सपा ने प

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे को एनजीटी की मंजूरी

 


 नयी दिल्ली /  राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अधिकरण ने 12 सदस्यों की समिति गठित की है जो सुनिश्चित करेगी कि अवैज्ञानिक तरीके से मलबे को रखने से पर्यावरण को नुकसान नहीं हो या गणेशपुर-देहरादून सड़क (एनएच-72ए) पर वन्यजीव गलियारा बाधित नहीं हो। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल,न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य डॉ.नागिन नंदा की पीठ ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से परियोजना को वन मंजूरी देने के दौरान विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया।अधिकरण ने कहा, ‘‘एक बार परियोजना की मंजूरी देने के बाद इसके परिणामस्वरूपद्वितीय चरण/पेड़ काटने की मंजूरी का होता है।हालांकि, हम देख सकते हैं कि पारदर्शिता के लिए द्वितीय चरण/पेड़ काटने की मंजूरी, पहले चरण के बाद दी जानी चाहिए और इसे तुरंत वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए।’’एनजीटी ने कहा, ‘‘वन मंजूरी को कायम रखने के बावजूद, हम पाते हैं कि इसके प्रभाव को कम करने वाले उपायों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और उसकी जमीन पर निगरानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से किया जाना चाहिए और साथ ही यही निगरानी स्वतंत्र प्रणाली की ओर से भी जानी चाहिए।’’ हरित अधिकरण ने इसके साथ ही 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता उत्तराखंड के मुख्य सचिव करेंगे, इसमें भारतीय वन्य जीव संस्थान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को नामित किया।

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