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त्रिपुरा हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्‍य सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने के दिए निर्देश

    नई दिल्‍ली /   सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में राज्य पुलिस की कथित मिली-भगत और निष्क्रियता के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने सरकारों को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।  अधिवक्ता ई. हाशमी की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पैरवी की। उन्‍होंने सर्वोच्‍च अदालत से कहा कि वे हालिया साम्प्रदायिक दंगों की स्वतंत्र जांच चाहते हैं। इस मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। भूषण ने कहा कि सर्वोच्‍च अदालत के समक्ष त्रिपुरा के कई मामले लंबित हैं। पत्रकारों पर यूएपीए के आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं कुछ वकीलों को नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने हिंसा के मामले में कोई एफआइआर दर्ज नहीं की है। ऐसे में अदालत की निगरानी में इसकी जांच एक स्वतंत्र समिति से कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की प्रति केंद्रीय एजेंसी और

लखनऊ: तेजी से फैल रहा अवैध कॉलोनियों का जाल



 लखनऊ / लविप्रा की सुस्त नीति के कारण काेई नई योजना पिछले दस साल से नहीं आ सकी। बसंत कुंज में बचे हुए भूखंड जरूर किस्तों में न के बराबर निकाले गए। मोहान रोड जो पूरी तरह से तैयार है, उसे लांच करने में सालों लग रहे हैं। कागजों पर खाका खींचा जाता है और फिर उपाध्यक्ष का तबादला होते ही नए सिरे से प्रकिया शुरू होती है। यह प्रकिया वर्ष 2015 से चल रही है।वर्तमान में मोहान रोड को गति जरूर मिली लेकिन निजी डेवलपर्स के पाले में गेंद चली गई है और उसे विकसित करना है, शासन से अनुमति आए करीब एक माह हो गया है, फिर भी मीटिंगों का दौर जारी है और शहर में अनियोजित कालोनियों की भरमार होती जा रही है।

 क्योंकि लविप्रा अपनी कोई बड़ी योजना नहीं ला पा रही है। मोहान रोड 270 हेक्टेअर की योजना है। इस संबंध में लविप्रा उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी कई दौर की मीटिंग ले चुके हैं। माना जा रहा है कि नए साल में इसे लांच करने की तैयारी है। मोहान रोड आवासीय योजना को गति देने का काम पूर्व उपाध्यक्ष सत्येद्र सिंह के समय शुरू हुआ था, प्रस्तावित कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत अर्जित भूमि का विकास प्लाटेड डेवलपमेंट के साथ ग्रुप हाउसिंग व व्यावसायिक निर्माण प्रस्तावित है। इस योजना में प्यारेपुर और कलियाखेड़ा के दो गांवों की जमीन सबसे ज्यादा गई है। 

वर्ष 2015 में ही करीब 483 कराेड़ की मांग की गई थी, जिसे करीब करीब दिया जा चुका है। इसके बाद तत्कालीन उपाध्यक्ष के समय मोहान रोड योजना निजी डेवलपर्स को दी गई।निजी डेवलपर्स को योजना पूरी विकसित करनी थी। सत्तर फीसद लाभ निजी डेवपलर्स और तीस फीसद लाभ लविप्रा को रखना था। भूखंडों व व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री लविप्रा करता। यही नहीं भूखंडों की कीमत का निर्धारण भी लविप्रा द्वारा गठित कमेटी करती, लेकिन अभी इस योजना को रफ्तार जो मिलना चाहिए नहीं मिला। इन छह सालों में दर्जनों अविकसित कालोनियों का विकास जरूर हुआ।

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