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त्रिपुरा हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्‍य सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने के दिए निर्देश

    नई दिल्‍ली /   सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में राज्य पुलिस की कथित मिली-भगत और निष्क्रियता के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने सरकारों को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।  अधिवक्ता ई. हाशमी की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पैरवी की। उन्‍होंने सर्वोच्‍च अदालत से कहा कि वे हालिया साम्प्रदायिक दंगों की स्वतंत्र जांच चाहते हैं। इस मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। भूषण ने कहा कि सर्वोच्‍च अदालत के समक्ष त्रिपुरा के कई मामले लंबित हैं। पत्रकारों पर यूएपीए के आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं कुछ वकीलों को नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने हिंसा के मामले में कोई एफआइआर दर्ज नहीं की है। ऐसे में अदालत की निगरानी में इसकी जांच एक स्वतंत्र समिति से कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की प्रति केंद्रीय एजेंसी और

देहरादून : बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सचिवालय कूच,पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक

 


 देहरादून /  उत्तराखंड आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान परआज सचिवालय कूच के लिए बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता  देहरादून में जुटी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया। सचिवालय से पहले पुलिस ने बैरियर लगाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रोक लिया है। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारी सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्री-सेविका कर्मचारी यूनियन (सीटू) सहित आंगनबाड़ी की सात यूनियनें हिस्सा ले रही हैं। आंगनबाड़ी यूनियनों का कहना है कि वह अब आर-पार की लड़ाई पर उतर आई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी घोषित कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठा रही हैं। इसमें राज्य कर्मचारी घोषित न होने तक कार्यकत्री को 21000 और सहायिका को 18000 रुपये प्रतिमहा मानदेय की मांग भी शामिल है। 

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