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त्रिपुरा हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्‍य सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने के दिए निर्देश

    नई दिल्‍ली /   सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में राज्य पुलिस की कथित मिली-भगत और निष्क्रियता के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने सरकारों को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।  अधिवक्ता ई. हाशमी की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पैरवी की। उन्‍होंने सर्वोच्‍च अदालत से कहा कि वे हालिया साम्प्रदायिक दंगों की स्वतंत्र जांच चाहते हैं। इस मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। भूषण ने कहा कि सर्वोच्‍च अदालत के समक्ष त्रिपुरा के कई मामले लंबित हैं। पत्रकारों पर यूएपीए के आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं कुछ वकीलों को नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने हिंसा के मामले में कोई एफआइआर दर्ज नहीं की है। ऐसे में अदालत की निगरानी में इसकी जांच एक स्वतंत्र समिति से कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की प्रति केंद्रीय एजेंसी और

हरिद्वार : कलियर से एक बंगलादेशी नागरिक गिरफ्तार, दो आधार कार्ड, दो सिम कार्ड बरामद

 


 कलियर  /   कलियर मेले में पुलिस व खुफिया विभाग की टीम ने एक बंगलादेशी नागरिक को पकड़ा है। पकड़ा गया बंग्लादेशी के पास से भारत का आधार कार्ड भी मिला है। वह अपनी पहचान छुपा कर कलियर में रह रह रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह 15 दिन पहले बंग्लादेश से चोरी छिपे कलकत्ता आया था। वहां से दिल्ली गया।उसके बाद दिनाक 18 नवंबर 2021 को कलियर में अपनी परिचित महिला कुसुम के पास मजदूरी करने के लिए आया था। एसओ धर्मेंद्र राठी ने बताया कि पकड़े गए बंग्लादेशी नागरिक के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पकड़े गए बंगलादेशी के पास से दो आधार कार्ड, दो सिम कार्ड, एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पकड़ा गया बंगलादेशी कलियर के किलि किलि साहब बस्ती से पकड़ा गया है।

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