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लखीमपुर खीरी हिंसा: जांच कर रही एस.आई.टी ने चश्मदीद गवाहों से साक्ष्य देने के लिए निकाला विज्ञापन

    लखनऊ  /   लखीमपुर हिंसा कांड में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश के बाद विशेष अनुसंधान दल (एसआइटी) ने जांच की गति और तेज कर दी है। एसआइटी ने चश्मदीद गवाहों से साक्ष्य देने का अनुरोध करते हुए विज्ञापन निकाला है। विज्ञापन में एसआइटी अपने सदस्यों के संपर्क नंबर जारी किया है। प्रत्यक्षदर्शियों से आगे आकर अपने बयान दर्ज कराने और डिजिटल साक्ष्य प्रदान करने के लिए उनसे संपर्क करने का आग्रह करती किया है। एसआइटी का कहना है कि ऐसे लोगों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के सभी गवाहों को गवाह सुरक्षा योजना, 2018 के मुताबिक पुलिस सुरक्षा दी जाए। साथ ही कोर्ट ने अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान भी सीआरसीपी की धारा-164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष जल्द दर्ज कराने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर बयान दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं हैं तो जिला जज नजदीक के मजिस्ट्रेट से बयान दर्ज कराएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने हिंसा म

नए कृषि कानूनों को वापस ले केंद्र,प्रतिष्ठा का सवाल न बनायें- गुलाम नबी आजाद

नयी दिल्ली/ किसानों की ट्रैक्टर परेड गणतंत्र दिवस के दौरान दिल्ली के लाल किले में हुयी हिंसा की कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए लेकिन बेकसूर किसानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रतिष्ठा का सवाल बनाए वगैर नए कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए। उस समय प्रधानमंत्री सदन में सदन में मौजूद थे। इसके साथ ही आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस किया जाना चाहिए और विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की पूर्व की स्थिति में ही वहां विकास हो सकता है। आजाद ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुयी चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि वह सरकार से इन कानूनों को वापस लेने का आग्रह करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान गुम हो गए लोगों का पता लगाने के लिए सरकार को एक समिति बनानी चाहिए। आजाद ने 26 जनवरी को हुयी हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बेहद निंदनीय है और पूरा विपक्ष उसकी निंदा करता है क्योंकि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने उस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राज्यसभा में बुधवार को विपक्ष के नेता आजाद ने किसानों को देश की सबसे बड़ी ताकत करार देते हुए कहा कि किसान अंग्रेजों के जमाने से संघर्ष करते रहे हैं और हर बार उन्होंने शासन को झुकने के लिए मजबूर किया।आजाद ने कहा कि किसानों की ताकत देश की सबसे बड़ी ताकत है और उनसे लड़ाई कर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कुछ पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का जिक्र करते हुए आजाद ने कहा कि जो व्यक्ति देश का पूर्व विदेश राज्य मंत्री रह चुका हो तथा विश्व में देश का नेतृत्व कर चुका हो जिसे लोगों ने लोकसभा के लिए चुना हो वह व्यक्ति देशद्रोही कैसे हो सकता है। आजाद ने कहा कि अगर वे देशद्रोही हैं तो हम सब देशद्रोही हैं। उन्होंने राजद्रोह के मामले वापस लिए जाने की मांग की। साभार/इन्डियन आईडल

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