नंदा देवी राजजात यात्रा मार्गों के विकास के लिए 4.89 करोड़ की मंजूरी

 

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के प्रशासनिक और विकासात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य हित में पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एण्ड थ्रिप्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी के संचालकों द्वारा निवेशकों के साथ बड़े पैमाने पर की गई धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में उत्तराखण्ड सहित अन्य प्रदेशों में पंजीकृत अभियोगों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय निवेशकों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल दोषियों को सजा दिलाई जा सकेगी, बल्कि भविष्य में इस प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने पाखरों टाईगर सफारी निर्माण में सामने आई अनियमितताओं के मामले में भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन उप वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी श्री अखिलेश तिवारी के खिलाफ संगत धाराओं में अभियोजन चलाए जाने को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त पाखरों टाईगर सफारी निर्माण प्रकरण में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते तत्कालीन उप वन संरक्षक श्री किशन चन्द के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) के तहत अभियोजन की अनुमति दी गई है। यह निर्णय राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है।

राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त पुलों और बैली ब्रिजों के निर्माण कार्य हेतु एसडीआरएफ के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को मानसून से प्रभावित पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण हेतु 27.32 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह निर्णय प्रदेश में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद करेगा। साथ ही, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारी के तहत मुख्य और महत्वपूर्ण मार्गों के सुधार के लिए 4.89 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं को सुविधा हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने हेतु राज्य योजना के अंतर्गत कई निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी है। इनमें जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के भगवतीतलैया-कमलिया-सराईखेत मोटर मार्ग के आरसीसी निर्माण हेतु 2.71 करोड़ रुपये, जनपद हरिद्वार के हिल बाईपास मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग के पुनर्निर्माण और बीसी द्वारा मरम्मत हेतु 3.42 करोड़ रुपये, जनपद नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में गर्जिया-बेतालघाट-खैरना-सुयालबाड़ी-औड़ाखान-पसियापानी-भटेलिया-मुक्तेश्वर मोटर मार्ग के लोडिंग सेतुओं के नव निर्माण हेतु 7.38 लाख रुपये और चमोली जिले में आदिबद्री-नौटी मोटर मार्ग के एक हिस्से का डामरीकरण कार्य हेतु 5.23 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में इस्कॉन सांस्कृतिक एवं सामाजिक शिक्षा केन्द्र मार्ग दुधली-डोईवाला मोटर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की है। यह मार्ग सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ-साथ स्थानीय आवागमन को भी सुगम बनाएगा।

प्रदेश के वीर सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने की भावना से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री ने कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में सारकोट-भराड़ीसैंण मोटर मार्ग का नाम शहीद हवलदार वसुदेव के नाम पर रखने की घोषणा की है। साथ ही, पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित राजकीय इंटर कॉलेज दुगड्डा का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भवानी सिंह रावत जी के नाम पर रखने की भी स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय प्रदेश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति और प्रेरणा का संचार करेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य के समग्र विकास, पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में एक सशक्त और सकारात्मक पहल माने जा रहे हैं। इससे न केवल शासन में लोगों का विश्वास मजबूत होगा, बल्कि राज्य के विकास में भी नई गति आएगी।