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त्रिपुरा हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्‍य सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने के दिए निर्देश

    नई दिल्‍ली /   सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में राज्य पुलिस की कथित मिली-भगत और निष्क्रियता के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने सरकारों को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।  अधिवक्ता ई. हाशमी की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पैरवी की। उन्‍होंने सर्वोच्‍च अदालत से कहा कि वे हालिया साम्प्रदायिक दंगों की स्वतंत्र जांच चाहते हैं। इस मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। भूषण ने कहा कि सर्वोच्‍च अदालत के समक्ष त्रिपुरा के कई मामले लंबित हैं। पत्रकारों पर यूएपीए के आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं कुछ वकीलों को नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने हिंसा के मामले में कोई एफआइआर दर्ज नहीं की है। ऐसे में अदालत की निगरानी में इसकी जांच एक स्वतंत्र समिति से कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की प्रति केंद्रीय एजेंसी और

दिल्ली के सीएम 21 को हरिद्वार मे,रोड शो में लेंगे हिस्सा

 


 आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता  अरविंद केजरीवाल 21 नवंबर को हरिद्वार आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हरिद्वार में रोड शो में हिस्सा लेने का साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। केजरीवाल इस दौरान संगठन की कई बैठकों में भी शामिल होंगे। साथ ही गणमान्य लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसी हफ्ते दो दिन का उत्तराखंड का दौरा पूरा कर वापस दिल्ली लौटे हैं। मनीष ने देहरादून में बिजनेस डायलॉग में भाग लेने के साथ ही उत्तरकाशी में रोड शो भी आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कर्नल अजय कोठीयाल को विधिवत गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी भी घोषित किया है।

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