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त्रिपुरा हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्‍य सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने के दिए निर्देश

    नई दिल्‍ली /   सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में राज्य पुलिस की कथित मिली-भगत और निष्क्रियता के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने सरकारों को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।  अधिवक्ता ई. हाशमी की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पैरवी की। उन्‍होंने सर्वोच्‍च अदालत से कहा कि वे हालिया साम्प्रदायिक दंगों की स्वतंत्र जांच चाहते हैं। इस मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। भूषण ने कहा कि सर्वोच्‍च अदालत के समक्ष त्रिपुरा के कई मामले लंबित हैं। पत्रकारों पर यूएपीए के आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं कुछ वकीलों को नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने हिंसा के मामले में कोई एफआइआर दर्ज नहीं की है। ऐसे में अदालत की निगरानी में इसकी जांच एक स्वतंत्र समिति से कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की प्रति केंद्रीय एजेंसी और

कोरोना बम: 11 वरिष्ठ आइएफएस अधिकारियों में कोरोना वायरस की पुष्टि

 


 देहरादून / उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ फिर बढ़ने लगा है। देहारदून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में मिड टर्म ट्रेनिंग में आए 11 वरिष्ठ आइएफएस अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को एफआरआइ परिसर स्थित हास्टल में आइसोलेटे कर दिया गया है।अकादमी के अपर निदेशक डा. एसके अवस्थी ने बताया कि 48 अधिकारियों का दल पहले लखनऊ ट्रेनिंग पर था। इसके बाद दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए गया। दिल्ली से दून प्रस्थान के दौरान सभी के सैंपल लिए गए थे, जिसमें आठ अधिकारी संक्रमित पाए गए। इसके बाद दून में सभी 48 की सैंपलिंग की गई और तीन अन्य के साथ संक्रमितों की संख्या 11 पहुंच गई है। 11 आइएफएस समेत सात अन्य लोग कोरोनावायरस से संक्रमित मिले हैं। तिब्बती समुदाय के सात लोगों में  कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें तीन क्लेमेनटाउन क्षेत्र से हैं, जबकि चार सहस्रधारा रोड स्थित तिब्बतन कालोनी से हैं।

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