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नए वेरिएंट फैलने की आशंका : आश्रमों और गेस्ट हाउस में भी देना होगा अब कोरोना जांच का प्रमाणपत्र

  मथुरा / उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में वृन्दावन शहर में दस विदेशी एवं एक देशी नागरिक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी गेस्ट हाउसों एवं आश्रमों को कहा है कि वे अपने आने वाले हर देशी-विदेशी मेहमान का पूरा ब्योरा रखें और उनके पास कोरोना जांच का नेगेटिव प्रमाण पत्र होने के बाद ही उन्हें अपने यहां ठहराएं। गौरतलब है कि लंबे समय तक कोरोना वायरस का मामला नहीं आने के बाद बरती गई लापरवाही के बाद अब फिर से कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला चल पड़ा है। वृन्दावन में पिछले सप्ताह से अब तक दस विदेशी एवं एक उड़ीसा की भारतीय नागरिक संक्रमित पाई जा चुकी है। तीन विदेशी जिला स्तर पर कोई सूचना दिए बिना यहां से लौट भी चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रचना गुप्ता ने कहा है कि गेस्ट हाउस एवं आश्रम बाहर से आने वाले व्यक्तियों के रुकने से पूर्व उनके कोविड वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र एवं कोविड-19 जांच रिपोर्ट प्राप्त कर ही उन्हें ठहराएं तथा ऐसा नहीं होने पर वे तत्काल स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करें। उनके अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न

आंशिक लॉक डाउन का वायु प्रदूषण स्तरों पर नहीं हुआ ख़ास असर, प्रदूषण स्तर को ट्रैक करना ज़रूरी

 

 

Climate कहानी


पिछले साल की ही तरह, इस साल भी कुछ महीनों से, देश के कुछ हिस्से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन में रहे हैं। लेकिन इस बार इन पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन का कोई ख़ास साकारात्मक असर नहीं दिखा। वजह रही शायद इनकी टाइमिंग। वायरस की विभीषिका के बाद लॉक डाउन लगाया तो गया, लेकिन आंशिक। तब तक काफ़ी असर हो चुका था।
पिछले साल के लॉकडाउन को यादगार बनाया था बेहतर हुए वातावरण ने लेकिन बात अगर इस साल के वायु प्रदूषण की करें तो वर्ष 2020 के विपरीत, देश के कई प्रमुख शहरों में प्रदूषण के स्तर न सिर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की निर्धारित सीमा से ऊपर रहे, बल्कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की निर्धारित सीमा से भी ऊपर रहे। ये ट्रेंड पता चला नैशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ट्रैकर से जहाँ प्रदूषण स्तर की लगातार निगरानी डाटा उपलब्ध है।
माना जाता है प्रदूषण सर्दियों की समस्या है, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में गर्मी के समय वायु प्रदूषण का स्तर स्वीकार्य सीमा से ऊपर रहा है, जो आम धारणा के विपरीत है। विशेषज्ञ और स्वास्थ्य पेशेवर न केवल प्रदूषण की मात्रा बल्कि इसके स्रोतों को भी संबोधित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टॉक्सिकोलजी रिसर्च, लखनऊ, में चीफ़ साइंटिस्ट और एनवीरोंमेंटल टॉक्सिकोलॉजी विशेषज्ञ, डॉ जी सी किस्कु का मानना है, “साल 2020 में बेहद सख्त लॉकडाउन लगा था और उसका असर लगभग फौरन ही दिखा पर्यावरण पर। इस साल आर्थिंक रिकवरी के नाम पर न सिर्फ़ ईंधन जलने की गतिविधियां अपेक्षाकृत ज़्यादा हुईं बल्कि लॉक डाउन भी आंशिक रूप से लगा। यही वजह रही कि एयर क्वालिटी में वैसा सुधार नहीं देखने को मिला जो पिछले साल था।”
डॉ किस्कु ने हाल ही में लखनऊ की एयर क़्वालिटी का प्री मानसून असेसमेंट किया और पाया कि प्रदूषण के स्तरों में कोविड के पहले के आंकड़ों के मुक़ाबले भले ही कुछ कमी हो, लेकिन वो अब भी मानकों से ज़्यादा हैं। बल्कि इस साल तो स्तर पिछले साल से ज़्यादा ही थे। वो आगे कहते हैं, “इस सबका कुल बढ़िया असर ये हुआ कि इस साल गर्मी ना के बराबर महसूस हुई क्योंकि लॉकडाउन और कम हुई ईंधन खपत का मिश्रित प्रभाव देखने को मिला। लेकिन सही नीतिगत फैसले लेना जरूरी है जिससे स्थिति में सुधार होता जाए।”
सेंटर फॉर बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ, के निदेशक, प्रोफेसर आलोक धवन भी प्रदूषण के इन आंकड़ों को देख चिंतित दिखे। उन्होंने कहा, “प्रदूषण का सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है और पिछले साल जो उम्मीद बंधी थी, वो इस साल टूटती महसूस हुई। यह वक़्त है कुछ ठोस फैसलों का जिससे जनहित में पर्यावरण का सतत संरक्षण हो।” 
स्वास्थ्य के हवाले से चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन, पुणे के पूर्व निदेशक और पल्मोकेयर रिसर्च एंड एजुकेशन (PURE) (प्योर) फाउंडेशन के संस्थापक डॉ सुंदीप साल्वी कहते हैं, “महामारी के बीच, जैसे-जैसे लोग प्रदूषित हवा में सांस लेना जारी रखते हैं, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अतिसंवेदनशील और कमज़ोर होते जाती है और उन्हें कोविड -19 वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती है।”
समस्या के एक महत्वपूर्ण पहलू पर रोशनी डालते हुए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के फेलो, डॉ संतोष हरीश, ने कहा, "हम वायु प्रदूषण के बारे में तभी बात करते हैं जब वे सर्दियों के दौरान उत्तर भारत में ज़हरीले स्तर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पांच में से कम से कम चार भारतीय साल भर प्रदूषण के खतरनाक स्तरों के संपर्क में रहते हैं। राष्ट्रीय मानकों से अधिक वायु प्रदूषण के स्तर के नियमित जोखिम को कम करने के लिए पूरे वर्ष और देश भर में निरंतर सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है।”

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