अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पर ब्रेक, बोर्ड बैठक के बाद आएगा निर्णय
देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा सहकारी निरीक्षक और सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के पदों के लिए प्रस्तावित आगामी भर्ती परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। आयोग ने इस परीक्षा के एडमिट कार्ड फिलहाल जारी नहीं किए हैं, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यह परीक्षा आगामी 5 अक्तूबर को राज्य के दो प्रमुख केंद्रों – देहरादून और हल्द्वानी – में आयोजित होनी है। आयोग की ओर से पहले यह जानकारी दी गई थी कि परीक्षा के एडमिट कार्ड 30 सितंबर, सोमवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
आयोग द्वारा एडमिट कार्ड रोकने के पीछे के कारणों को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आयोग के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि मंगलवार को आयोग की बोर्ड बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में आगामी परीक्षाओं, विशेषकर सहकारी विभाग से संबंधित इस परीक्षा, पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। डॉ. बरनवाल ने यह भी कहा कि फिलहाल आयोग की परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी है और लॉजिस्टिक व तकनीकी व्यवस्था भी पूर्ववत जारी है। केवल बोर्ड के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही आगे की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जाएगा।
इस परीक्षा को लेकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और अब वे आयोग की वेबसाइट पर बार-बार लॉगिन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वेबसाइट पर एडमिट कार्ड का लिंक न मिलने से छात्र-छात्राओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस विषय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जहां अभ्यर्थी परीक्षा की स्थिति को लेकर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।
परीक्षा को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की दिशा में पहले ही काम शुरू कर दिया गया था। ऐसे में अचानक एडमिट कार्ड जारी न होना संकेत देता है कि बोर्ड स्तर पर कोई विशेष समीक्षा या नीतिगत निर्णय लंबित है। इससे यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि परीक्षा कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव हो सकता है, हालांकि इस पर अभी तक आयोग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं कई बार विवादों और तकनीकी कारणों से प्रभावित रही हैं। ऐसे में आयोग द्वारा पारदर्शिता और परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए किसी भी तरह का निर्णय लेना संभव है। इसी पृष्ठभूमि में माना जा रहा है कि बोर्ड बैठक में यदि कोई आपत्ति या तकनीकी पहलू सामने आता है तो परीक्षा की तिथि में फेरबदल या पुनर्निर्धारण भी किया जा सकता है।
आयोग द्वारा दिए गए संकेतों के आधार पर यह माना जा सकता है कि मंगलवार की बैठक के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी और उसके बाद ही अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे या परीक्षा कार्यक्रम को लेकर कोई नई सूचना प्राप्त होगी। फिलहाल आयोग की वेबसाइट पर नियमित निगरानी रखने और आधिकारिक सूचना का इंतजार करने की सलाह दी गई है, ताकि अभ्यर्थी किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से प्रभावित न हों।
इस प्रकार, फिलहाल सहकारी निरीक्षक और सहायक विकास अधिकारी सहकारिता परीक्षा को लेकर स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। मंगलवार को होने वाली बोर्ड बैठक के निर्णय के बाद ही परीक्षा की दिशा और कार्यक्रम को लेकर कोई अंतिम जानकारी सामने आएगी। आयोग द्वारा पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ निर्णय लेने की उम्मीद की जा रही है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके और चयन प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।
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