धामी ने शिक्षा और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने पर दिया जोर

 

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने  भाजपा के एक कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में सख्त नकलरोधी कानून लागू किए जाने के बाद से अब तक नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 2022 से अब तक इस कानून के तहत 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरी पाने के अवसर से वंचित करने के लिए कोचिंग संस्थानों और नकल माफियाओं के माध्यम से नकल जेहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसे नकल जेहादियों को मिट्टी में मिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले साढ़े चार वर्षों में राज्य के 25 हजार से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियों में सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि यह कानून युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

धामी ने आगे कहा कि इस कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण अब राज्य में नकल माफियाओं के जाल में फंसने वाले युवाओं की संख्या न्यूनतम हो गई है और युवा अपने मेहनत और काबिलियत के आधार पर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ लोग इस व्यवस्था को रोकने के लिए संगठित षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कड़ी नजर रखे हुए है और किसी भी तरह के नकल प्रकरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना और उन्हें सरकारी नौकरियों में निष्पक्ष अवसर प्रदान करना है।

उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि नकलरोधी कानून का सख्त पालन और नकल माफियाओं के खिलाफ निरंतर कार्रवाई के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा और सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि युवा मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को साकार कर सकें और कोई भी भ्रष्टाचार या नकल उनकी उपलब्धियों में बाधा न बन सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को कानून का सम्मान करने और नकल के खिलाफ सजग रहने की भी अपील की।