मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना से शिक्षकों को 18 लाख तक का शोध अनुदान मिलेगा

 

देहरादून  : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खटीमा में “साथी केंद्र” का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति से विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त हो रही है और वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2023 में “प्रोजेक्ट साथी” की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से आईआईटी और आईआईएससी जैसे संस्थानों के प्रोफेसर ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग, रेलवे और क्लैट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए दूरस्थ क्षेत्रों और निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों सहित सभी छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। खटीमा में शुरू किए गए इस केंद्र में 80 छात्रों को ऑफलाइन कोचिंग और मेंटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से खटीमा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि अब तक देशभर में 15 लाख से अधिक विद्यार्थी “प्रोजेक्ट साथी” से लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि उत्तराखंड में लगभग 29 हजार विद्यार्थी इस पहल का हिस्सा बने हैं। पिछले वर्ष राज्य के 500 से अधिक विद्यार्थियों ने इस प्लेटफॉर्म की मदद से विभिन्न परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत प्रदेश के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे आधुनिक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साइंस सिटी और एस्ट्रो पार्क का निर्माण कर वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महाविद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ-साथ 9 नए महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना” भी शुरू की है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को 18 लाख रुपये तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशित करने वाले शोधार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद जोशी, दर्जा राज्य मंत्री डॉ. अनिल कपूर डब्बू, सचिव उच्च शिक्षा डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. बी. एन. खाली, निदेशक आईआईटी कानपुर मनिंदर अग्रवाल, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, प्राचार्य डॉ. पंकज कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण और विद्यार्थी उपस्थित रहे।