बिना लाइसेंस के संचालित नौ डीजल पंप सील, गुणवत्ता पर उठे सवाल

 

शाहजहांपुर : जिले में घटिया गुणवत्ता वाले डीजल की बिक्री और अवैध रूप से संचालित डीजल पंपों के खिलाफ शाहजहांपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रहे कुल नौ डीजल पंपों को प्रशासन ने सील कर दिया है। यह कार्रवाई मंगलवार देर शाम एक समन्वित अभियान के तहत की गई।जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में बताया कि जिले में अवैध डीजल पंपों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं, जिनमें घटिया गुणवत्ता का डीजल बेचे जाने, उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी और बिना किसी वैध दस्तावेजों के संचालन की बातें सामने आई थीं।

नौ टीमों का एक साथ छापा, सभी पंप सील

डीएम सिंह ने बताया कि शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अरविंद कुमार के नेतृत्व में नौ अलग-अलग टीमें गठित कीं, जिन्होंने एक साथ नौ स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी पूरी तरह गोपनीय तरीके से की गई, ताकि पंप संचालकों को कोई पूर्व सूचना न मिल सके।निरीक्षण के दौरान कोई भी पंप संचालक वैध लाइसेंस या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके चलते सभी नौ पंपों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

जनता को मिल रही थी खराब गुणवत्ता की ईंधन सेवा

प्रशासन को मिल रही शिकायतों में यह भी कहा गया था कि इन पंपों से मानक से कम गुणवत्ता वाला डीजल बेचा जा रहा है, जिससे वाहन मालिकों को तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं। इसके अलावा, कई स्थानों पर मीटर में हेरफेर और कम मात्रा में ईंधन देने की शिकायतें भी प्रशासन के पास पहुंची थीं।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले में इस तरह के अवैध और उपभोक्ता विरोधी व्यापारिक गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अग्रिम जांच जारी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी

डीएम सिंह ने बताया कि सभी नौ पंपों के खिलाफ अग्रिम जांच शुरू कर दी गई है और जो भी व्यक्ति या संगठन इस गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें वाणिज्य कर विभाग, पुलिस विभाग, और जिला प्रशासन समन्वय में काम कर रहे हैं।उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आगामी दिनों में अन्य संदिग्ध पंपों की भी जांच की जाएगी ताकि जिले में डीजल वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सके।जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से न केवल उपभोक्ताओं में राहत की भावना देखी जा रही है, बल्कि अवैध व्यापार में संलिप्त लोगों के लिए एक कड़ा संदेश भी गया है।