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लखीमपुर खीरी हिंसा: जांच कर रही एस.आई.टी ने चश्मदीद गवाहों से साक्ष्य देने के लिए निकाला विज्ञापन

    लखनऊ  /   लखीमपुर हिंसा कांड में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश के बाद विशेष अनुसंधान दल (एसआइटी) ने जांच की गति और तेज कर दी है। एसआइटी ने चश्मदीद गवाहों से साक्ष्य देने का अनुरोध करते हुए विज्ञापन निकाला है। विज्ञापन में एसआइटी अपने सदस्यों के संपर्क नंबर जारी किया है। प्रत्यक्षदर्शियों से आगे आकर अपने बयान दर्ज कराने और डिजिटल साक्ष्य प्रदान करने के लिए उनसे संपर्क करने का आग्रह करती किया है। एसआइटी का कहना है कि ऐसे लोगों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के सभी गवाहों को गवाह सुरक्षा योजना, 2018 के मुताबिक पुलिस सुरक्षा दी जाए। साथ ही कोर्ट ने अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान भी सीआरसीपी की धारा-164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष जल्द दर्ज कराने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर बयान दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं हैं तो जिला जज नजदीक के मजिस्ट्रेट से बयान दर्ज कराएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने हिंसा म

राकेश टिकैत ने सरकार को कानून वापस लेने के लिए दिया 2 अक्टूबर तक का समय

नयी दिल्ली / केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर करीब डेढ़ महीने से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कृषि क़ानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाए नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। हम पूरे देश में यात्राएं करेंगे और पूरे देश में आंदोलन होगा। इतना ही नहीं राकेश टिकैत ने सरकार को कानून वापस लेने के लिए 2 अक्टूबर तक का समय भी दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार 2 अक्टूबर तक कृषि कानूनों को वापस लें नहीं तो हम आगे की योजना बनाएंगे और फिर हम सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि किसानों ने कृषि कानूनों को विरोध में तीन घंटे का चक्का जाम किया था। जिसकी वजह से हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों की सड़कें अवरुद्ध रहीं। Sources:Agency News

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