उत्तराखंड टैक्सी-मैक्सी, कैप महासंघ ने टैक्स माफ़ी और अनुदान दिए जाने को लेकर सरकार को सौपा ज्ञापन।

देहरादून / हरिद्वार। उत्तराखंड टैक्सी-मैक्सी, कैप महासंघ के पद अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल के रूप में महासंघ के प्रदेश संरक्षक संजय चोपड़ा की अगुवाई में उत्तराखंड सरकार के वन एवं पर्यावरण, श्रम, सेवा आयोजन, आयुष मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत से मुलाकात कर तीन सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौपा। यमुना कॉलोनी स्थित वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के आवास पर टैक्सी मैक्सी महासंघ से जुड़े पदाधिकारियों ने कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से लॉकडाउन अवधि से अनलॉक अवधि जून तक उत्तराखंड में चारधम यात्रा का विधिवत रूप से संचालन ना होने से उत्तराखंड के टैक्सी- मैक्सी मोटर व्यवसायी आर्थिक रूप से कमज़ोर होकर परेशानियों का सामना कर रहे है। ज्ञापन में मांग की सरकार की और से समस्त टैक्सी-मैक्सी वाहनों का दो साल का रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स माफ किया जाना चालको के खातों में 10-10 हज़ार की अनुदान राशि दिया जाना, बैंको की लोन किश्तों में चक्रवर्ती ब्याज को माफ किये जाने की मांग को दोहराया।

इस अवसर टैक्सी-मैक्सी महासंघ के संरक्षक संजय चोपड़ा ने कहा उत्तराखंड के सभी टैक्सी चालको व मालको का पूर्वती राज्य सरकार के संरक्षण में 2013-14 का समस्त टैक्सी वाहनों का दो साल का टैक्स माफ किया गया था और कृषि मंत्री रहते हुए डॉ. हरक सिंह रावत द्वारा पूर्व से चलाई जा रही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत युवा बेरोज़गारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए टैक्सी- मैक्सी सवारी गाड़िया आसान किश्तों के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। इसी के दृष्टिगत वर्तमान में भाजपा सरकार द्वारा उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हुए उत्तराखंड के टैक्सी-मैक्सी वाहन स्वामी जिनका 2019 से ही रेलगाड़ियों का संचालन ना होने के कारण व्यापार शून्य पड़ा था और अब कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से चारधम यात्रा का विधिवत रूप से संचालन ना होने के कारण टैक्सी-मैक्सी सवारी गाड़िया गैरेज में ही खड़ी हुई है और उनके रख-रखाव के उचित प्रबंधन करने में परिवहन स्वामी असमर्थ है व चालको को तनख्वाह भी नही दी जा रही है इन विषयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा टैक्सी मैक्सी वाहन स्वामियों की न्यायसंगत मांगो पर सहानुभूति से विचार कर सरकार को आगामी कैबिनेट की बैठक में परिवहन व्यवसायियों की उचित मांगो पर निर्णय लेना चाहिए। चोपड़ा ने यह भी कहा राज्य सरकार को हाईपावर कमेटी का गठन कर देना चाहिए कमेटी में परिवहन स्वामियों के प्रतिनिधियों व पर्यटन उद्योग व्यवसायी, एडवेंचर संचालक संबंधित अन्य चारधम यात्रा से जुड़े सभी गतिविधियों को चलाने वाले व्यापारियों को सम्मलित कर चर्चा करनी चाहिए ताकि समस्याओ का निदान हो सके।

टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासित करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा राज्य सरकार कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुए व्यापार व चारधाम यात्रा से जुड़ी सभी गतिविधियों का बड़े पैमाने पर मूल्यांकन किया जा रहा है टैक्सी मैक्सी व परिवहन स्वामियों की न्यायसंगत मांगो पर सरकार द्वारा किराया बढ़ोतरी का निर्णय इसीलिए लिया गया है ताकि बस संचालक अपनी गाड़ियों का रख-रखाव उचित प्रबंधन के साथ कर सके। कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने यह भी कहा राज्य सरकार द्वारा टैक्सी मैक्सी वहां स्वामियों की न्यायसंगत मांगो पर उचित प्रबंधनों के साथ योजनाए लायी जाएंगी ताकि राज्य में पर्यटन उद्योग का संचालन करने वाले सभी व्यवसायी अपने जीविका का संचालन कर सके। वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने यह भी कहा मेरी तरफ से समय- समय पर समस्याओ के निदान के लिए हर संभव प्रयास किये जाते रहे है और अब इन विषयों पर भी कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा लायी जाएंगी।

कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के आवास पर मिलते प्रतिनिधि मंडल में महासंघ के प्रदेश महा सचिव भगवान सिंह राणा, सत्य देव उनियाल, चंद्रकांत शर्मा, बलवीर सिंह नेगी, नाथीराम सैनी, गिरीश भाटिया, अरुण अग्रवाल आदि शामिल रहे।