मंत्रिमंडल बैठक : एससीईआरटी टीवी चैनल के माध्यम से शिक्षा प्रसारण के लिए आठ नए पद

 

देहरादून : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड कारागार के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। इस पुनर्गठन के तहत कई नए पदों को शामिल किया गया है, जिनमें से 27 पद स्थायी होंगे और बाकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल छह प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

इस दौरान महक क्रांति नीति को भी मंजूरी दी गई। नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि अरोमैटिक प्लांट्स पर अब सब्सिडी दी जाएगी। एक हेक्टेयर तक लगाने वालों को 80% और उससे अधिक भूमि पर 50% सब्सिडी मिलेगी।

बैठक में 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये देने का भी निर्णय लिया गया। इन भवनों का निर्माण रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जा रहा है।

इसके अलावा, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रसारण के लिए आठ नए पदों को स्वीकृति दी गई। यह एससीईआरटी टीवी चैनल के माध्यम से संचालित होगा और उन छात्रों के लिए लाभकारी होगा जो किसी कारणवश कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकते।

उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत विशेष शिक्षा के पदों पर सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक के दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से अवसर मिलेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। बैठक में दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने वालों के लिए अनुदान को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया।