इस साल धान और मंडुआ की खरीद का लक्ष्य क्रमशः 7.50 लाख और 5000 मीट्रिक टन

 

देहरादून : कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खरीफ फसलों की खरीद के दौरान किसानों को 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय स्थित देवेंद्र शास्त्री भवन में मंगलवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक में खरीफ की फसलों, धान और मंडुआ की खरीद की तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक में रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार किसानों को उनकी उपज का भुगतान नियमानुसार 48 से 72 घंटे के भीतर किया जाए। केंद्र सरकार ने इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल और मंडुआ का 4886 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। समय पर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

मंत्री ने कहा कि फसल भंडारण के लिए गोदाम की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और खरीद के लिए जूट के बैग की पर्याप्त उपलब्धता हर खरीद स्थल पर सुनिश्चित होगी। अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में एफसीआई, मंडी समिति और राइस मिल संगठन के प्रतिनिधियों की मांगों के शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया गया।

बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, खाद्य आयुक्त चंद्रेश कुमार, एमएस बिसेन, सीएम घिल्डियाल, आरएफसी गढ़वाल अरविंद पांडे, लता मिश्रा, अपर आयुक्त पीएस पांगती, राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष सचिन गोयल, पंकज सहित अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस साल प्रदेश में धान खरीद का लक्ष्य 7.50 लाख मीट्रिक टन और मंडुआ का 5000 मीट्रिक टन तय किया गया है। उन्होंने कहा कि इस साल गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। गढ़वाल मंडल में पिछले साल 120 खरीद केंद्रों के मुकाबले इस साल 135 केंद्र बनाए जाएंगे, जबकि कुमाऊं मंडल में पिछले साल 564 खरीद केंद्रों के मुकाबले इस साल 600 खरीद केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।