अगले महीने बिजली बिल में कटौती, प्रति यूनिट 81 पैसे की छूट देगी यूपीसीएल

 

देहरादून: उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अगले महीने से उन्हें अपने बिजली बिल में प्रति यूनिट 81 पैसे तक की छूट मिलेगी। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने यह छूट फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) के तहत देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनका मासिक खर्च कुछ हद तक कम होगा।

एफपीपीसीए व्यवस्था के तहत यूपीसीएल हर महीने बाजार से खरीदी गई बिजली की लागत के आधार पर उपभोक्ताओं से राशि की वसूली करता है। यदि किसी महीने में बिजली की खरीद नियामक आयोग द्वारा तय दरों से अधिक कीमत पर होती है, तो उस अंतर की राशि उपभोक्ताओं से वसूली जाती है। वहीं, अगर बिजली की खरीद तय दरों से कम कीमत पर होती है, तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को छूट के रूप में दिया जाता है।

यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने जानकारी दी कि इस बार राज्य के उपभोक्ताओं को कुल 112 करोड़ रुपये की राहत दी जाएगी। यह राहत सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के मासिक बिलों में दिखाई देगी, जहां उन्हें प्रति यूनिट 81 पैसे तक की छूट का लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह छूट उपभोक्ताओं को उनके उपयोग के अनुसार स्वचालित रूप से बिल में समायोजित होकर मिलेगी और इसके लिए किसी प्रकार की अलग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

गौरतलब है कि यह पहला अवसर नहीं है जब यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं को राहत दी हो। इससे पहले मई माह में भी प्रति यूनिट 89 पैसे तक की छूट दी गई थी। इन राहतों का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ को कम करना और पारदर्शिता के साथ बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

राज्य में बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एफपीपीसीए व्यवस्था को लागू किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बिजली की खरीद लागत बढ़ने या घटने की स्थिति में उसका सीधा असर उपभोक्ता तक पहुंचेगा—या तो अतिरिक्त भुगतान के रूप में, या फिर राहत के रूप में।

यूपीसीएल का यह कदम उपभोक्ता हित में एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है, विशेषकर ऐसे समय में जब महंगाई की मार से आम आदमी जूझ रहा है। इस राहत से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, बल्कि व्यापारिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी यह एक राहत की खबर है, क्योंकि बिजली की लागत उनके संचालन में एक बड़ी भूमिका निभाती है।

प्रदेश सरकार और यूपीसीएल की यह पहल आने वाले समय में उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ाने का कार्य करेगी। उम्मीद की जा रही है कि बिजली वितरण में सुधार, लागत में पारदर्शिता और समय-समय पर उपभोक्ता को राहत देने की यह नीति आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।