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त्रिपुरा हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्‍य सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने के दिए निर्देश

    नई दिल्‍ली /   सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में राज्य पुलिस की कथित मिली-भगत और निष्क्रियता के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने सरकारों को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।  अधिवक्ता ई. हाशमी की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पैरवी की। उन्‍होंने सर्वोच्‍च अदालत से कहा कि वे हालिया साम्प्रदायिक दंगों की स्वतंत्र जांच चाहते हैं। इस मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। भूषण ने कहा कि सर्वोच्‍च अदालत के समक्ष त्रिपुरा के कई मामले लंबित हैं। पत्रकारों पर यूएपीए के आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं कुछ वकीलों को नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने हिंसा के मामले में कोई एफआइआर दर्ज नहीं की है। ऐसे में अदालत की निगरानी में इसकी जांच एक स्वतंत्र समिति से कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की प्रति केंद्रीय एजेंसी और

कांग्रेस ने किया वादा 10 लाख रुपये तक का सरकारी इलाज मुफ्त

 


 लखनऊ /   त्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने  अपने सात वादे सार्वजनिक करने के कुछ दिन बाद सोमवार को ऐलान किया कि राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर लोगों का किसी भी बीमारी का 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। प्रियंका ने एक ट्वीट में कहा, सस्ते व अच्छे इलाज के लिए घोषणापत्र समिति की सहमति से उप्र कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर, कोई भी हो बीमारी, मुफ्त होगा 10 लाख रूपये तक का इलाज सरकारी।उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान और इस वक्त राज्य में जगह-जगह से आ रहीं बुखार फैलने की खबरों को लेकर सरकारी व्यवस्थाओं पर निशाना साधते हुए इसी ट्वीट में कहा कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उप्र की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी। इससे पहले, कांग्रेस के सत्ता में आने पर छात्राओं को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया गया था पिछली 23 अक्टूबर को प्रियंका ने बाराबंकी जिले से प्रतिज्ञा यात्राओं को हरी झंडी दिखाई थी। इस मौके पर पार्टी ने 20 लाख लोगों को नौकरी देने, बिजली का बिल आधा करने और कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय संकट से गुजर रहे परिवारों को 25-25 हजार रुपए की सहायता देने का ऐलान किया था। पार्टी प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने की भी घोषणा कर चुकी है।


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