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आचार संहिता का उल्लंघन करने पर भाजपा प्रत्याशी विनोद चमोली के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून: चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर शहर कोतवाली पुलिस ने धर्मपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विनोद चमोली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।  शहर कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि 26 को अंबर पैलेस त्यागी रोड के निकट भाजपा प्रत्याशी विनोद चमोली की ओर से अपने 4 दर्जन समर्थकों के साथ ढोल बजाकर चुनाव प्रचार किया था। जबकि चुनाव आचार संहिता के दौरान केवल 10 व्यक्तियों के साथ डोर टू डोर प्रचार करने की अनुमति प्राप्त है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

उत्‍तराखंड : संविदा पर रखे जाएंगे सैनिक कल्याण निदेशालय में पूर्व सैनिक

 


  देहरादून /  सैनिक कल्याण निदेशालय में उपनल के जरिये कार्यरत पूर्व सैनिकों को संविदा पर रखा जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय सचिव को उपनल कर्मियों के मानदेय के संबंध में प्रस्ताव अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं।सोमवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा में सैनिक कल्याण विभाग और उपनल कर्मचारियों के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सैनिक कल्याण विभाग में उपनल के जरिये तैनात किए गए 185 पूर्व सैनिकों को संविदा पर रखे जाने के संबंध में चर्चा की। बताया गया कि ये पूर्व सैनिक काफी लंबे समय से सैनिक कल्याण विभाग में कार्य कर रहे हैं।वर्ष 2007 के शासनादेश के अनुसार इन पूर्व सैनिकों को संविदा पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए पत्रावली शासन में भेजी गई लेकिन शासन ने 2018 में संविदा पर तैनाती पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिया। इस कारण इन्हें संविदा में लिए जाने में अड़चन आई। इसके बाद निदेशालय के जरिये एक पत्रावली फिर शासन को भेजी गई, जो अभी वित्त में लंबित चल रही है। बैठक में बताया गया कि सैनिक कल्याण विभाग में जो कर्मचारी उपनल के जरिये तैनात हैं, उनका 75 फीसद वेतन केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। केंद्र सरकार के सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल और केंद्र के पूर्व सैनिकों के संबंध में अन्य नियमों के अनुसार इन पूर्व सैनिकों की तैनाती संविदा पर की जा सकती है। ऐसे में सैनिक कल्याण मंत्री ने विभागीय निदेशक को इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए।

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