तहसील और थाना दिवस से बढ़ेगी जन समस्याओं के समाधान की गति

देहरादून:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने छह माह से अधिक लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि समयबद्ध समाधान नहीं करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जन शिकायतों को अनावश्यक रूप से फोर्स क्लोज न किया जाए और सीएम हेल्पलाइन को राज्य की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली के रूप में स्थापित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूरे राज्य में एक दिन तहसील दिवस और एक दिन थाना दिवस का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने बताया कि वे स्वयं औचक रूप से किसी एक जनपद के तहसील दिवस में भाग लेंगे। जिलाधिकारियों को जनता दर्शन, तहसील दिवस और बीडीसी की नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए ताकि जनसमस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। उन्होंने प्रशासन और पुलिस को मिलकर अतिक्रमण हटाने और सत्यापन अभियान को भी प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद में दो-दो गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने पर बल दिया और इसके लिए शीघ्र नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा। इसके साथ ही बिजली के पोल और ट्रांसफार्मरों की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने इन्हें शीघ्र बदलने और सभी ट्रांसफार्मरों का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कम वोल्टेज या लटकते तारों की शिकायतें मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण से संबंधित नक्शों की स्वीकृति में लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। टीबी मुक्त होने वाले पहले तीन जनपदों को सम्मानित करने की घोषणा भी उन्होंने की।

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी और ऊर्जा विभाग की सराहना की, जबकि लोक निर्माण विभाग, भू-विज्ञान एवं खनन, राजस्व, गृह और वित्त विभाग को शिकायतों के समाधान की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पेयजल, स्ट्रीट लाइट, जल जीवन मिशन के कनेक्शन, बिजली कटौती और बिल से संबंधित शिकायतें सबसे अधिक सामने आ रही हैं।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने वाले कुछ नागरिकों से सीधी बातचीत भी की। उत्तरकाशी के उपेंद्र सिंह रावत की पेयजल लाइन की शिकायत पर उन्होंने जिलाधिकारी को एक सप्ताह के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हरिद्वार के आलम की स्ट्रीट लाइट समस्या, देहरादून के हृदेश नेगी की पुलिया निर्माण शिकायत, चमोली के गौरव नौटियाल की पेयजल समस्या और नैनीताल के देवेंद्र की कम वोल्टेज शिकायत का समाधान हो चुका है।

बैठक में उत्तराखंड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव, अपर सचिव, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।