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त्रिपुरा हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्‍य सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने के दिए निर्देश

    नई दिल्‍ली /   सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में राज्य पुलिस की कथित मिली-भगत और निष्क्रियता के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने सरकारों को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।  अधिवक्ता ई. हाशमी की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पैरवी की। उन्‍होंने सर्वोच्‍च अदालत से कहा कि वे हालिया साम्प्रदायिक दंगों की स्वतंत्र जांच चाहते हैं। इस मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। भूषण ने कहा कि सर्वोच्‍च अदालत के समक्ष त्रिपुरा के कई मामले लंबित हैं। पत्रकारों पर यूएपीए के आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं कुछ वकीलों को नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने हिंसा के मामले में कोई एफआइआर दर्ज नहीं की है। ऐसे में अदालत की निगरानी में इसकी जांच एक स्वतंत्र समिति से कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की प्रति केंद्रीय एजेंसी और

देहरादून : पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों कर्मचारी

 


देहरादून /   पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भारी संख्या में उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से कर्मचारी परेड ग्राउंड पहुंच गए हैं। बसों और अन्य वाहनों के माध्यम से धीरे-धीरे कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं। अब तक करीब तीन हजार कर्मचारी परेड ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। वहीं, पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को चौकस किया गया है।


स्थानीय पुलिस के अलावा तीन प्लाटून पीएसी को भी ड्यूटी पर मुस्तैद किया गया है। पुलिस की ओर से सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग किया गया है। जिस तरह कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है उसको देखते हुए पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आंदोलन का नेतृत्व विजय कुमार बंधू राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, जिसमे सभी शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं।

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