राज्य के सभी नगर निकायों में अप्रैल से ऑनलाइन जमा होगा हाउस टैक्स


अगले वित्तीय वर्ष से उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा हो सकेगा। इसके लिए इन निकायों में प्रॉपर्टी रजिस्टर ऑनलाइन करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बड़े नगर निगमों को छोड़कर बाकी निकायों में हाउस टैक्स ऑफलाइन जमा किया जाता है।


इस प्रक्रिया में जहां लोगों को खुद नगर निगम, पालिका या नगर पंचायत में हाउस टैक्स जमा करना पड़ता है, वहीं निकायों के स्तर से टैक्स वसूली में मनमानी की शिकायत रहती है। नतीजतन, नगर निकायों में लक्ष्य के मुकाबले कम हाउस टैक्स जमा हो पाता है।  शहरी विकास विभाग लंबे समय इस प्रक्रिया को बदलने की तैयारी कर रहा था।


अब इसी क्रम में विभाग ने सभी निकायों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। बीते महीने सीएम त्रिवेंद्र रावत के हाथों सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग के बाद सभी निकायों में प्रॉपर्टी रजिस्टर का विवरण ऑनलाइन किए जाने का काम जोर-शोर से किया जा रहा है। डाटा फीडिंग पूरे होने के बाद आम लोग नगर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकेंगे।


नहीं हो पाएगा गोलमाल: निकायों के स्तर पर हाउस टैक्स कलेक्शन में अभी शिकायतें रहती हैं। इसमें रसूखदार लोगों द्वारा हाउस टैक्स न देने या निकाय स्तर पर कम टैक्स लगाने की शिकायत आम है। अब टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह निदेशालय के हाथ में केंद्रित होने से निकायों का दखल सीमित होगा और इन निकायों की आय भी बढ़ सकेगी।


सभी निकायों में प्रॉपर्टी का विवरण, सॉफ्टवेयर पर दर्ज किया जा रहा है। कुछ छोटे निकायों में यह काम पूरा भी हो चुका है। निकायों में डाटा फीडिंग का काम पूरा होने के बाद ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू कर दी जाएगी।



कमलेश मेहता, संयुक्त निदेशक शहरी विकास


 


Sources:Agency News