नरेश बंसल राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित

 




राज्यसभा की एक सीट के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस ने संख्याबल न होने के कारण अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। 70 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा के 57 विधायक हैं जबकि कांग्रेस के केवल 11 हैं।




 


देहरादून /  उत्तराखंड से राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में एकमात्र भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव प्रक्रिया के तहत सोमवार को नामवापसी की तिथि थी। निर्धारित समय गुजरने के बाद ठीक चार.बजे विधानसभा के प्रभारी सचिव एवं रिटर्निंग अफसर मुकेश सिंघल ने बंसल के निर्वाचन की घोषणा की। बंसल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीशर भगत, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय की मौजदूगी में निर्वाचन प्रमाणपत्र ग्रहण किया।


राज्यसभा की यह सीट 25 नवंबर को रिक्त हो रही है। अभी तक कांग्रेस के राजबब्बर इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस सीट के लिए भाजपा ने नरेश बंसल को प्रत्याशी बनाया। 70 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या 57 है। इसे देखते हुए विपक्ष बंसल के खिलाफ प्रत्याशी उतारने का साहस नहीं जुटा पाया। ऐसे में उनकी जीत पहले ही तय हो गई थी। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन 27 अक्टूबर को भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत समेत अन्य पार्टी नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कराया। 28 अक्टूबर को जांच में उनका नामांकन सही पाया गया। 



 

सोमवार को नाम वापसी का दिन नियत था। इसके लिए सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक का समय निर्धारित था। यह अवधि गुजरने के बाद रिटर्निंग अफसर मुकेश सिंघल ने भाजपा प्रत्याशी बंसल के निर्वाचन की घोषणा करने के साथ ही उन्हें निर्वाचन प्रमाणपत्र भी सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद थे।


इस मौके बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत समेत भाजपा नेतृत्व के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने के लिए वह हरसंभव प्रयास करेंगे। राज्यसभा में राज्य और राज्यवासियों के हितों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाएंगे।


 


Source:JNN



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