विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस विधायकों ने कार्यसूची फाड़ी और वेल में किया धरना

 

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय मानसून सत्र मंगलवार से भराड़ीसैंण विधानसभा में शुरू हुआ, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष के हंगामे के चलते माहौल गर्म रहा। कार्यवाही की शुरुआत सुबह 11 बजे होते ही कांग्रेस विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके कारण दिनभर सदन को सात बार स्थगित करना पड़ा। इस बीच शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी हंगामे के बीच ही 5315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा और नौ विधेयक पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई।

सदन में पेश हुए नौ विधेयकों में उत्तराखंड विनियोग 2025-26 का अनुपूरक विधेयक, श्री बदरीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम संशोधन, धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन, निजी विश्वविद्यालय संशोधन, साक्षी संरक्षण निरसन, अल्पसंख्यक शिक्षा, समान नागरिक संहिता संशोधन, पंचायती राज संशोधन और लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक शामिल हैं।

विपक्ष के हंगामे के दौरान कांग्रेस विधायकों ने कार्यसूची फाड़कर सदन में उछाल दी और वेल में धरने पर बैठ गए। इस बीच सचिव की टेबल पलटने, माइक और टेबलेट तोड़ने की कोशिश भी की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और इसे बेहद दुखद करार दिया।

सत्र की शुरुआत में दिवंगत पूर्व विधायक मुन्नी देवी को श्रद्धांजलि दी गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा ने उन्हें याद किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सदन जनता के मुद्दों पर बहस और चर्चा के लिए होता है, लेकिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को पंचायत, लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय चुनावों में जनता ने भारी समर्थन दिया है, जिससे विपक्ष का निराश होना स्वाभाविक है।

सीएम धामी ने कांग्रेस पर चुनावी हार के बाद बार-बार ईवीएम, चुनाव आयोग और प्रशासन को दोष देने की परंपरा अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए थी और सरकार इसके लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने केवल हंगामे का रास्ता चुना। उन्होंने यह भी दोहराया कि भाजपा का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है और इसी दिशा में काम किया जाएगा।