BRC और CRC के पदों में पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 14% आरक्षण लाभ

 

देहरादून : ब्लाक संसाधन समन्वयक और क्लस्टर संसाधन समन्वयक के पदों पर उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों को नियुक्ति मिलेगी यह बात शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने कही। उन्होंने कहा कि विद्यालयी शिक्षा में राज्य के स्थायी निवासियों को नियुक्ति दी जाएगी।

जैसा की है केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार, इन पदों को संविदा के माध्यम से भरा जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक ममता राकेश के एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने सदन में यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने बीआरसी के 285 पद और सीआरसी के 670 पद मंजूर किए हैं।

इन पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने मानक तय कर दिए हैं। उनहोंने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य के आस्तित्व में आने के बाद पहली बार बीआरसी और सीआरसी की नियुक्तियां हो रही हैं। इससे पहले शिक्षा विभाग से ही प्रतिनियुक्ति पर तैनाती दी जाती थी। नियुक्तियों में एससी को 19 प्रतिशत, एसटी को चार प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण मान्य होगा।

धर्मपुर से भाजपा विधायक विधायक विनोद चमोली ने सवाल किया कि ब्लाक और जिला स्तर पर स्थानीय लोगों को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाए। इससे नियुक्ति के बाद तबादलों के लिए सिफारिश नहीं आएगी। इसके लिए जरूरी हो नियमावली में संशोधन किया जाए। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा, ऐसा प्रावधान करने पर अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए सभी विभागों की नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा।