कार्बन-सघन वस्तुओं के आयात को दंडित करेगा यूरोपीय संघ, प्रस्तावित नियम को लेकर विशेषज्ञों में संशय

  


Climate कहानी


जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी सरकारी योजनाओं में से एकए यूरोपीय संघ की ग्रीन डील साल 2050 तक यूरोपीय देशों के इस समूह की अर्थव्यवस्था को नेट ज़ीरो उत्सर्जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से बनी नीतियों का एक सेट है। यह अपनी तरह की एक अनूठी और पहली पहल है। लेकिन किसी भी ऐसे महत्वकांक्षी लक्ष्य की ओर पहली बार बढ़ना आसान नहीं। आसान इसलिए नहीं क्योंकि सब कुछ नया और पहली बार होगा।

इसका सबसे शुरूआती असर होगा कि यूरोपीय संघ के देशों में उत्सर्जन.कम करने वाले नियमों के अधीन उत्पादित सामान बाकी उत्पादकों के मुकाबले महंगा होगा। अब इससे यूरोपीय संघ के देश अपने वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ कम प्रतिस्पर्धी बन जायेंगे।

अब इस समस्या से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के नीति निर्माता कार्बन.सघन वस्तुओं के आयात को दंडित करने का एक तरीका तैयार कर रहे हैं। इसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ;ब्ठ।डद्ध और इसे लेकर हर तरफ चर्चाओं का बाज़ार गरम है। जहाँ एक तरफ़ यूरोपीय संघ अपनी कार्बन डील की रणनीति के अभिन्न अंग के रूप में इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ;ब्ठ।डद्ध को देखता हैए क्योंकि इसकी मदद से वो पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के तहत 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करना चाहता हैए वहीँ एक नज़रिया यह भी है कि यह नियम एक तरह का संरक्षणवाद है जिससे व्यापार के लिए सभी को बराबर मौका नहीं मिलेगा।

इसी क्रम मेंए यूरोपीय आयोग के ब्ठ।ड  को लेकर संसदीय प्रस्ताव के आने के कुछ महीने पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करने एक साथए एक वर्चुअल बैठक के ज़रिये सामने आये।

इंस्टीट्यूट जैक्स डेलर्स की महानिदेशक और उपाध्यक्षए जिनेविव पोन्सए ने चर्चा को दिशा देते हुए कहाए श्यूरोपीय संघ ने अपने लिए एक कठिन और महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और वैश्विक तापमान की बढ़त को सीमित करने के लिए ब्।ठड बेहद आवश्यक है।श् लेकिन इसकी जटिलता को सुलझाने के लिए उन्होंने श्कूटनीतिए संवाद और तरीकेश् का ज़िक्र किया। उन्होंने संरक्षणवाद के मुद्दे का जवाब देते हुए कहा कि श्हमें निष्पक्ष रहना होगा और सभी देशों के साथ सम्मानपूर्वक डील करना होगा। साथ हीए हमें ब्।ठड से प्राप्त राजस्व का प्रयोग भी सही तरीके से करना होगा।श्

चर्चा को आगे बढाते हुएए विश्व व्यापार संगठन के पूर्व महानिदेशक और व्यापार के लिए पूर्व यूरोपीय आयुक्तए पास्कल लैमी ने कहाए श्स्वीकार्य होने के लिए ब्।ठड को विश्व व्यापार संगठन ;ॅज्व्द्ध के अनुकूल होना चाहिए। भेदभाव ण करना डब्ल्यूटीओ का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ब्ठ।ड को इसके अनुरूप होना चाहिए जिससे सभी व्यापारिक दलों का सम्मान मिले। घरेलू उत्पादन और विदेशी उत्पादन के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा न होने से सबको बराबर मौका नहीं मिलेगा। ब्।ठड जैसी प्रणाली का जांचा परखा होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करने से भेदभाव होने का संदेह हट जायेगा। ब्ठ।ड का अंततः उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा करना और इस उद्देश्य का सम्मान सब को करना चाहिए।श्

वहीँ ऊर्जाए पर्यावरण और जल परिषद ;सीईईवीद्ध के संस्थापक.सीईओ अरुणाभ घोष ने जलवायु महत्वाकांक्षाए विश्वासए और सहयोग पर जोर दिया। ब्।ठ।ड को लेकर अपनी आशंकाएं रखते हुए अरुणाभ ने कहाए श्फ़िलहाल नेट ज़ीरो होने की सतत राह पर चलने के लिए करने को बहुत कुछ बाकी है। और किसी मानक कार्यप्रणाली के बिना इस नयी व्यवस्था को लागू करना गंभीर चुनौतियां पैदा करेगा।श् इसका एक और महत्वपूर्ण पक्ष रखते हुए उन्होंने कहाए श्हमें ये भी सोचना है कि इससे जुड़े विवादों का हल कैसे होगा।श् अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने कहाए श्इस सब के बीच प्राइवेट सेक्टर के बीच संवाद होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ सरकारों के संवाद से कुछ नहीं होगा।श्

लेकिन इस पालिसी की टाइमिंग को एक हाथ सही ठहराते हुएए हॉफमैन सेंटर फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स इकोनॉमी की बेर्निस ली ने इसकी समीक्षा करते हुए कहा किए श्इस प्रणाली के कार्यान्वयन की लागत पर विचार करने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम जलवायु नीतियों की अखंडता की रक्षा करना चाहते हैं और इसके लिए व्यापार और निवेश को जलवायु परिवर्तन नीतियों के अनुकूल होना होगा। ब्ठ।ड सिर्फ एक शुरुआत है।श्

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