सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

Featured Post

देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की घोषणा का स्वागत

  उत्तराखंड सरकार ने आज देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने का  ऐतिहासिक फैसला लिया है । ब्राह्मण समाज महासंघ उत्तराखंड इस निर्णय का स्वागत करता है।करीब 2 वर्ष पहले जब यह नया कानून उत्तराखंड राज्य की देवभूमि में बना तभी से ब्राह्मण समाज महासंघ लगातार इसका विरोध करता आया है । मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर व सड़क पर आकर तीर्थ पुरोहित समाज के लिए उनकी रक्षा के लिए  ब्राह्मण समाज महासंघ सदैव इस कार्य में अग्रणी रहा है।गत 5 सितंबर को  देवभूमि की राजधानी देहरादून में गांधी पार्क पर ब्राह्मण समाज महासंघ ने एक विरोध प्रदर्शन तीर्थ पुरोहित जनेऊ  खंडित करने व देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए किया था। आज सरकार के इस निर्णय से देवभूमि के पुरोहित व पंडा समाज के सम्मान की रक्षा हुई है ।हम आशा करेंगे कि देवभूमि की सरकारें तीर्थ पुरोहित समाज, ब्राह्मण समाज का सम्मान व उनकी भावनाओं की रक्षा करते हुए इसी तरह से भविष्य में भी कार्य करेंगे।महासंघ के संरक्षक श्री लालचन्द शर्मा जी ने श्री राम परशुराम मन्दिर में चतुर्वेद विधालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे सनातन धर्म के धर्म रक्षको व ब्राह्मण समाज महासंघ क

धरती पर इतने रिन्युब्ल संसाधन कि हर इंसान की ऊर्जा ज़रूरत हो सकती है पूरी

Climate कहानी विश्व के प्रत्येक महाद्वीप में अपनी जनसंख्या को 100% रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5ºC के लक्ष्य से नीचे रखने के लिए न सिर्फ जीवाश्म ईंधन उत्पादन के विस्तार का अंत ज़रूरी है बल्कि मौजूदा उत्पादन को भी चरणबद्ध तरीके से कम करना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही जीवाश्म ईंधन के विस्तार को रातोंरात बंद कर दिया जाए, लेकिन मौजूदा कोयला खदानों और तेल और गैस के कुओं में पहले से ही इतना जीवाश्म ईंधन उत्पादित हो रहा है कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पायेगा। इस बात की जानकारी मिलती है इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सिडनी द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सहयोग से तैयार किया गया है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि दुनिया के पास अपनी ऊर्जा मांग की ज़रुरत से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज़ मौजूद हैं। इन संसाधनों का सही से प्रयोग हो तो विश्व के प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा मांगों को पूरा किया किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद, असलियत ये है कई साल 2030 तक, अगर किसी भी नए कोयले, तेल या गैस परियोजना को शुरू ण किया जाये, फिर भी दुनिया 35% अधिक तेल और 69% अधिक कोयले का उत्पादन करेगी, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने के अनुरूप नहीं है। एक और रोचक बात जो इस रिपोर्ट में पता चलती है वो ये है कि जैसे-जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की लागत कम हुई है, उसकी तकनीकी और आर्थिक प्रासंगिकता भी बढ़ी है। तमाम बंदिशों के बावजूद, सौर और पवन ऊर्जा दुनिया को मौजूदा से 50 गुना से अधिक ऊर्जा प्रदान कर सकती है। बल्कि विश्व के प्रत्येक महाद्वीप में अपनी जनसंख्या को 100% नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। जीवाश्म ईंधन क्षेत्र का विस्तार जारी रखने से इंसानों और पर्यावरण को गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिडनी में अनुसंधान निदेशक, एसोसिएट प्रोफेसर स्वेन टेस्के कहते हैं, "राष्ट्रीय सरकारों को कोयला, तेल और गैस निकालने की मात्रा के लिए बाध्यकारी सीमाएं स्थापित करनी चाहिए। रिन्युब्ल एनर्जी, उसकी स्टोरेज टेक्नोलोजी और हाइड्रोजन और सिंथेटिक फ्यूल्स का संयोजन उद्योगों के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति ढांचा प्रदान करेगा। जीवाश्म ऊर्जा उद्योग को तो समाप्त ही किया जाना चाहिए।" आगे, स्टैंड.अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम निदेशक और जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि पहल के अध्यक्ष, त्ज़ेपोरा बर्मन, कहते हैं, " तेल, गैस और कोयले की तेजी से कमी को ट्रैक करना और नवीकरणीय उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना न केवल संभव है, बल्कि इससे लोगों की जान भी बचेगी।” अंत में क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क दक्षिण एशिया के निदेशक संजय वशिष्ठ, कहते हैं, "रिन्यूएबल एनर्जी के तेजी से बढ़ने और जीवाश्म ईंधन के विकास को समाप्त करने के लिए अब और कोई बहाना नहीं बचा है। ऐसे समय में जब रिन्यूएबल एनर्जी एक विश्वसनीय और किफ़ायती विकल्प के रूप में उभरी है, जीवाश्म ईंधन क्षेत्र का विस्तार करना न सिर्फ धन की एक आपराधिक बर्बादी है, बल्कि उसके विनाशकारी परिणाम होंगे जलवायु और मानव जाति के लिए, विशेष रूप से गरीब देशों में। G7 नेताओं को अब एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए और अपने देशों में कोयला संयंत्रों को बंद करना चाहिए।”

टिप्पणियाँ

Popular Post

चित्र

बदायूं: बिसौली आरक्षित सीट को लेकर राजनीतिक दलों में गहन मंथन, भाजपा से सीट छीनने की फिराक में सपा आशुतोष मौर्य पर फिर खेल सकती है दांव

चित्र

त्रिपुरा हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्‍य सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने के दिए निर्देश