देहरादून में सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ, अंतिम आरक्षण सूची में कोई बदलाव नहीं

 

देहरादून:उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश के 12 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। अब इन जिलों में किसी भी तरह की नई सरकारी घोषणाएं या शिलान्यास कार्यक्रम नहीं किए जा सकेंगे। अधिसूचना जारी होते ही चुनाव प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की दिशा में तेज़ी आ गई है।

बुधवार को पंचायती राज विभाग द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए अंतिम आरक्षण सूची भी जारी की गई। इससे पहले, 1 अगस्त को अनंतिम अधिसूचना जारी की गई थी, जिस पर आपत्तियां मांगी गई थीं। दो से पांच अगस्त के बीच कुल 42 आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें सबसे अधिक आपत्तियां देहरादून से दर्ज की गईं। इन सभी आपत्तियों का निपटारा कर अंतिम सूची जारी की गई है।

इस बार पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने की प्रक्रिया को भी पहली बार लागू किया गया है। इसके लिए एक एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों को अपनाते हुए ग्राम पंचायतों से लेकर जिला पंचायत तक के पदों का आरक्षण तय किया गया।

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है: उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, चंपावत जिले अनारक्षित रखे गए हैं। टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और अल्मोड़ा जिले महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। यूएस नगर को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। बागेश्वर में अनुसूचित जाति महिला और पिथौरागढ़ में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण तय किया गया है।अब इन आरक्षणों के आधार पर ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा और जल्द ही मतदान की तिथियों की घोषणा भी संभावित है।