प्रदेश में 1 करोड़ से कम के चेक डैम प्रस्ताव अब जिला स्तर पर होंगे स्वीकृत

 

देहरादून,  :  मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में सिंचाई विभाग द्वारा जल संरक्षण के लिए बनाए जा रहे चेक डैम निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने जल स्रोत एवं नदी पुनरोद्धार प्राधिकरण (SARRA) के अंतर्गत प्रदेश में सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे चेक डैम प्रस्तावों में तेजी लाने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेशभर में चेक डैम निर्माण के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए और इनकी साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ₹1 करोड़ से कम लागत वाले प्रस्तावों को जिला स्तर पर ही निस्तारित किया जाए ताकि कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।

पेयजल संकट को देखते हुए उन्होंने कहा कि पेयजल की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए पेयजल निगम एवं जल संस्थान को भी अभियान में शामिल करते हुए जल संकटग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कर प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने इन प्रस्तावों की संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।मुख्य सचिव ने आगे कहा कि जिन परियोजनाओं की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार हो चुकी है, उनके शासनादेश शीघ्र जारी किए जाएं। साथ ही, ईसी, एफसी, टीएसी एवं ईएफसी जैसे विभिन्न स्तरों की स्वीकृतियों हेतु समय सीमा तय करते हुए विस्तृत कैलेण्डर भी तैयार किया जाए ताकि कार्य नियत समय में पूर्ण हो सकें।

सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश के नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी जिलों में जलाशयों तथा चेक डैम का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में प्रथम वरीयता के तहत चयनित 111 जल स्रोतों में से 105 पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि शेष 6 पर कार्य प्रगति पर है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 124 कार्य प्रस्तावित हैं, जिनकी डीपीआर तैयार कर प्राक्कलन की कार्यवाही की जा रही है।बैठक में जल स्रोत एवं नदी पुनरोद्धार प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती नीना ग्रेवाल, सिंचाई विभाग से जयपाल सिंह एवं लघु सिंचाई विभाग से बृजेश कुमार तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।