रोजगार पर एनएसओ के आंकड़े उत्साहवर्धक : भट्ट

 


देहरादून  : भाजपा ने एनएसओ की रिपोर्ट में राज्य की बेरोजगारी दर में आई रिकॉर्ड गिरावट को धामी सरकार की रोजगार सृजन की दिशा मे किये जा रहे बेहतर प्रयास और नीति का नतीजा बताया है । इससे स्पष्ट है कि धामी सरकार की योजनाओं का धरातलीय क्रियान्वयन दिखने लगा है।प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र के यह आंकड़े 2025 तक विकसित राज्य बनने की अहम शुरुआत है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार की योजनायें धरातल पर फलित होने लगी है और यह राज्य के लाखों युवाओं के लिए सुखद अहसास कराने जैसा है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में 3.5 फीसदी की गिरावट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री भट्ट ने इसे भाजपा सरकार को युवावोन्नमुख नीति अपनाने का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के बाद पहली बार श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने सर्वाधिक रोजगार सृजन के कार्य किए हैं । अब तक की सर्वकालिक सरकारी नियुक्तियां युवाओं को दी गई हैं, साथ ही स्वरोजगार को लेकर अनेक योजनाओं का असर अब दिखाई देने लगा है । यह सब पारदर्शी, निष्पक्ष और ईमानदार प्रक्रिया के तहत किया गया है ।

जिसके लिए सरकार कठोरतम नकल कानून लेकर आई और नकल माफियाओं को जड़ से मिटाने का काम किया गया । जहां भ्रष्टाचार की जरा सी भी गुंजाइश नजर आई तत्काल परीक्षा रद्द कर घोटालेबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचाया । प्रदेश की जनता साक्षी है कि एक के बाद एक प्रतियोगी परीक्षाएं ईमानदारी से संचालित कर युवाओं को उनका हक दिया जा रहा है । ऐसे में केंद्र सरकार के रोजगार को लेकर सामने आए आंकड़ें उत्साह बढ़ाने वाले हैं ।

इन आंकड़ों में सर्वाधिक प्रसन्नता की बात यह है कि रोजगार में मातृ शक्ति की हिस्सेदारी में अभूतपूर्व रूप से 6.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी होना है । हालांकि लखपति दीदी और स्वयं सहायता समूहों के लिए चलने वाली योजनाओं में महिलाओं की भागेदारी से हम सबको इसका पहले से ही आभास था । निजी क्षेत्रों में अब तक हुए निवेश और इन्वेस्टमेंट समिट की अपार सफलता, राज्य में रोजगार के बंपर अवसर पैदा करने वाली है । जिसके कारण प्रदेश में और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं के लिए उनकी योग्यता के अनुरूप बड़े पैमाने पर नौकरी के अवसर मिलना तय है । युवाओं की यही मजबूती, देवभूमि को 2025 तक देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शुमार होने की गारंटी साबित होगी ।

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