प्रदेश में आसान नहीं होगी ‘‘रिपीट भाजपा’’ की राह

सलीम रज़ा /

विधान सभा चुनाव 2022 में देवभूमि उत्तराखण्ड की जनता ने जिस समझदारी और संयम के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है सच में वो काबिले तारीफ है। इस बार के विधान सभा चुनाव में ये कयास लगाया जा रहा था कि पूर्व की तरह जैसा कि उत्तराखण्ड की जनता का मिजाज रहा है पांच साल भाजपा और पांच साल कांग्रेस राज करती चली आई है लेकिन 2022 में ये मिथक भी टूट गया और राज्य की जनता ने भाजपा में अपना विश्वास जताकर उसे दूसरी पारी खेलने का सुनहरा अवसर दिया है। यहां एक बात कहना जरूरी समझता हूं कि जिस तरह से उत्तराखण्ड में भाजपा भले ही बहुमत के साथ आई है लेकिन मुझे लगता है कि राज्य की जनता ने प्रदेश से ज्यादा केन्द्र पर भरोसा करके भाजपा को रिपीट किया है। बहरहाल भाजपा की दूसरी पारी में अग्निपरक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बार जरा पीछे की तरफ जाकर उस तस्वीर पर भी नजर डाल लें जिसने भाजपा को संजीवनी देने का काम किया है। 

जी भाजपा को संजीवनी देने वाले थे युवा तुर्क पुष्कर सिंह धामी जिनको सतता की चाबी सौंपकर भाजपा ने एक तीर से दो निशाने लगाये। एक तो पिछले कार्यकाल में जब त्रिवेन्द्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनाये गये उनके समय में उत्तराखण्ड के अन्दरं भाजपा की लोकप्रियता का ग्राफ गिरता जा रहा था, ऐसे में भाजपा को खतरा लगने लगा था लिहाजा नेतृत्व परिवर्तन  करके तीरथ सिंह रावत को प्रदेश की कमान सौंपी लेकिन पगदेश के हालात में कोई भी बदलाव नहीं आया। ऐसे में भाजपा हाईकमान ने सत्ता में वापसी के लिए युवा कार्ड खेला जिसके लिए सटीक चेहरा पुष्कर सिंह धामी थे जो युवाओं की लीडरशिप के लिए फिट बैठते थे। भाजपा का ये कार्ड सटीक बैठा अज्ञेर प्रदेश में भाजपा की डोलती नैया को पार लगा दिया परिणाम ये हुआ कि भाजपा की प्रदेश में दोबारा वापसी हो गई। भले ही धामी अपनी सीट नहीं बचा पाये लेकिन उनकी कार्य क्षमता पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। हमें ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि काफी कम समय के लिए धामी को प्रदेश में सत्ता की कमान सौंपी गई थी इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उत्तराखण्ड में भाजपा रसातल की तरफ बढ़ रही थी जिसे उबारने के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो भाजपा की डूबती नैया को पार लगा पाये। चुनाव से पहले जिस तरह से प्रदेश में जनता के बीच असंतोष का बीज पनप रहा था उसे धामी नेे पनपने ही नहीं दिया या यूं कह लें भाजपा हाईकमान ने एक ऐेसे सैनिक को चुनावी रण की कमान सौंप दी जो निहत्था था लेकिन चुनावी रण जीतने के लिए उनके पास सिर्फ भावी योजनाओं की रूपरेखा के अलावा कुछ भी नहीं था। भले ही विपक्षी दलों ने उनके द्वारा की जा रही घोषणाओं को हवा हवाई करार दिया हो लेकिन विपक्ष उसे चुनावी मुद्दा नहीं बना पाया। 

इस बार प्रदेश में रोजगार,मंहगाई,पुरानी पेशन बहाली,पुलिस ग्रेड पे जैसे बड़े मुद्दे थे जरूर लेकिन जनता ने चुनाव में इन मुद्दों को सिरे से नकारते हुए भाजपा को पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े से पार भी कराया ऐसे में देखा जाये तो धामी ने अपने चेहरे से लोगों को प्रभावित जरूर किया है। अब चुंकि राज्य में सरकार गठन होना है और खुद सी.एम रहे धामी अपनी सीट गंवा चुके हैं ऐसे में अब चर्चा ये है कि उत्तराखण्ड में सी.एम चेहरा कौन होगा ? भले ही कई नाम चर्चाओं में चल रहे हों लेकिन फैसला तो हाईकमान को ही करना है। हाईकमान भी हाल फिलहाल प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिती से ज्यादा आगामी संसदीय चुनाव को देख रही होगी लिहाजा हाईकमान भी ऐसे चेहरे को लाना चाहेगा जो राज्य की पांचों संसदीय सीट भाजपा की झोली में ले जाये। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की रिवायत जन्म ले सकती है गी ऐसे में जो भी मुख्यमंत्री होगा वो अल्पकालिक होगा, ऐसे में भाजपा हाईकमान एक बार फिर से हारे हुए धामी पर दांव खेल सकता है। 

बहरहाल ये तो वो बातें हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा का मौजू हैं लेकिन भाजपा की दूसरी पारी की सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र (दृष्टि पत्र )में प्रदेश की जनता से जो वादे किये थे उन्हें तय समय में ही पूरा करना होगा। बहरहाल नई सरकार का गठन और नये मुख्यमंत्री की राह इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि नये मुख्यमंत्री के सिर पर चुनौतियों का ताज होगा जिसका समाधान तलाशना नये मुख्यमंत्री की काबलियत और उसके विवेक पर निर्भर करेगा। इस वक्त प्रदेश में कई ऐसे ज्वलंत  मुद्दे हैं जिससेे भाजपा को अग्निपरीक्षा के दौर से गुजरना ही पड़ेगा। इस वक्त प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली का है आपको याद होगा कि प्रदेश में एक लंबे अन्तराल से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे और धामी सरकार को इसे लेकर कठिनाई का सामना भी करना पड़ा था। पुरानी पेशन बहाली को लेकर राजस्थान सरकार ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया और इसे लागू करके और राज्यों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है नतीजा ये हुआ कि कर्मचारी अब सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हुये हैं लिहाजा नए मुख्यमंत्री के सत्ता संभालते ही पुरानी पेंशन बहाली पर अपना रूख स्पष्ट करना पड़ेगा जो फिलहाल इतना आसान भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इसी मुद्दे पर तकरीबन अस्सी हजार कर्मचारियों की भीड़ है। 

वहीं उत्तराखण्ड में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा फिजा में तैर रहा है वो है पुलिस ग्रेड पे जिसको लेकर चुनाव से पहले सिपाहियों के परिजन लामबंद हो गये थे और इसे लेकर उनमे काफी असंतोष था। ये मुद्दा भी भाजपा दो के नये मुख्यमंत्री के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा, लिहाजा नये मुख्यमंत्री को बहुत ही सलाहियत और अपने विवेक को सामने रखकर इस समस्या का समाधान तलाशना ही होगा। आपको बता दें कि साल 2001 में जब पुलिस भर्ती हुई थी उस वक्त 20 साल की पुलिस सेवा के बाद 4600 ग्रेड पे देने की बात कही गई थी लिहाजा 20 साल पूरे होने के बाद सिपाहियों ने इसकी मांग शुरू कर दीे हालांकि धामी सरकार द्वारा एकमुश्त 2 लाख रूपये देने की बात कहीं गई थी लेकिन सिपाहियों के परिजनों ने सरकार के इस फैसले को सिरे से नकार दिया था अब चूंकि  नये मुखिया से सिपाहियों के परिजनों को खासी उम्मीदें बंधी हैं। 

एक और ज्वलंत मुद्दा उत्तराखण्ड की फिजा में तैर रहा है भू-कानून का, कयोंकि उत्तराखण्डवासी काफी समय से हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखण्ड में सख्त भू-कानून लागू करने की मांग की जा रही है, जिसे लेकर सड़कों पर आन्दोलन भी हुए हैं लिहाजा नई सरकार के सामने भू-कानून लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती होगी । हालांकि भाजपा सरकार कठोर भू-कानून बनाने का दावा तो करती रही है लेकिन धरातल पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है बहरहाल नये मुख्यमंत्री को भू-कानून पर अपना रूख जनता के सामने रखना होगा। 

अब प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा गैरसैंड स्थाई राजधानी का है जिस पर कांग्रेस और भाजपा 22 सालों से अपनी राजनीति करती चली आईं है लेकिन इस बार स्थाई राजधानी का मुद्दा नये मुखिया को परेशान करेगा अब देखना ये है कि नये मुखिया स्थाई राजधानी के मुद्दे पर अपना क्या स्टैण्ड लेते हैं। इसके साथ ही जिस जोश-ओ-खरोश के साथ युवाओं ने भाजपा को अपना सहयोग दिया है उसके पीछे रोजगार की आस के साथ अपने सुखद भविष्य की जलाश नजर आती है जिस पर भाजपा को खरा उतरना पड़ेगा जिससे युवाओं में भाजपा के प्रति विश्वास कायम रहे। बहरहाल ये तो वो मुद्दे थे जिनका सामना नये मुखिया को करना ही पड़ेगा। प्रदेश की जनता ने इस उम्मीद के साथ भाजपा को सत्ता के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो अपनी अधूरी और जरूरी घोषणाओं को पूरा करे लिहाजा प्रदेश की जनता को ये अपेक्षा होगी कि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरे। वहीं चुनावी घाषणा पत्र में किये गये जनता से वादों को भी पूरा करना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी लिहाजा जो भी मुख्यमंत्री होगा उसे अग्निपरीक्षाओं के दौर से गुजरकर प्रदेश की जनता मे अपना विश्वास जताना होगा, साथ ही प्रदेश में बिकास के पहिए को भी रफ्तार देनी होगी। वहीं युवाओं को रोजगार मुहैया कराना भी सरकार की प्राथमिकताओं में होगा। अब देखना ये है कि उत्तराखण्ड की जनता ने जिस उम्मीद के साथ भाजपा को प्रदेश में दोबारा मौका दिया है वो किस तरह से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी ये तो आने वाला वक्त ही बतायेगा।