कैबिनेट बैठक : सिपाही और उपनिरीक्षक की परीक्षाएं अब एकसाथ, भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

 

देहरादून : राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में कुल 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से कई को स्वीकृति दी गई। पर्यावरण मित्रों को राहत, भर्ती परीक्षाओं में सुधार, परिवहन क्षेत्र में टैक्स माफी और पर्यटन योजनाओं से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:
2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित का लाभ मिलेगा।

उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली में संशोधन करते हुए वाहन कन्वर्जन सब्सिडी की प्रक्रिया को सरल किया गया।

देहरादून में चलने वाली CNG और BS-6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम ₹15 लाख की सब्सिडी दी जाएगी।

बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर अब परिवहन कर पूरी तरह माफ होगा, केवल जीएसटी देय होगा।

वर्दीधारी सिपाही और उपनिरीक्षक पदों की परीक्षाएं अब एक साथ आयोजित की जाएंगी, जिससे पारदर्शिता और समय की बचत होगी।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजित किए गए हैं, जिनमें 1 स्थायी और 14 आउटसोर्सिंग पर होंगे।

मानवाधिकार आयोग के लिए 12 नए पदों को स्वीकृति दी गई है (7 नियमित व 5 आउटसोर्सिंग)।