यूसीसी: समिति ने शासन को चार माह का कार्यकाल बढ़ाने का भेजा प्रस्ताव

 

देहरादून: उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का सरकार तीसरी बार कार्यकाल बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल इसी माह समाप्त हो रहा है।शासन को विस्तार देने के संबंध में समिति की ओर से प्रस्ताव भेज दिया गया है। विशेष सचिव (गृह) रिद्धिम अग्रवाल ने प्रस्ताव प्राप्त होने की पुष्टि की है। विशेषज्ञ समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है।

अलबत्ता अभी ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को नहीं सौंपा गया है। यदि सरकार समिति का कार्यकाल बढ़ाती है, तो ऐसा तीसरी बार होगा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। समिति से छह माह में ड्राफ्ट तैयार कर रिपोर्ट देने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन तय समय पर ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया। सरकार ने छह माह का विस्तार दिया।

27 मई 2023 को समिति का कार्यकाल पूरा हुआ और उसे एक बार फिर चार माह का विस्तार दे दिया गया।माना जा रहा था कि समिति सितंबर महीने तक अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति ने ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी जा सकी है। हालांकि, 27 सितंबर को उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है।यही वजह है कि समिति की ओर से शासन को चार माह का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया गया। माना जा रहा कि सरकार समिति का कार्यकाल बढ़ा देगी। यह दो से चार माह के बीच हो सकता है।